Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Nov, 2017 01:31 PM
सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार द्वारा जारी आदेशों के उपरांत सामने आए तथ्य हैरान कर देने वाले हैं। जांच के दौरान 65743 मृतक व 82533 फर्जी पैंशनभोगियों के सामने आने व अप्रैल माह से पैंशन की रकम जारी न होने के कारण उन लोगों खासकर दिव्यांगों व...
लुधियाना (पंकज): सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार द्वारा जारी आदेशों के उपरांत सामने आए तथ्य हैरान कर देने वाले हैं। जांच के दौरान 65743 मृतक व 82533 फर्जी पैंशनभोगियों के सामने आने व अप्रैल माह से पैंशन की रकम जारी न होने के कारण उन लोगों खासकर दिव्यांगों व बुजुर्गों की आर्थिक परिस्थितियां बेहद खराब हो चुकी हैं, जोकि पैंशन लेने के सही हकदार हैं।
अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल दौरान राज्य में पैंशनभोगियों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी और विपक्ष बार-बार यह आरोप लगाता रहा कि इसमें बड़ी संख्या में अयोग्य लोग हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री बनने के बाद कैप्टन सरकार ने पैंशन का लाभ उठा रहे सभी लाभपात्रियों की री-वैरीफिकेशन करने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेशों के उपरांत पैंशन लाभपात्रियों की शुरू हुई री-वैरीफिकेशन में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, वे हैरान कर देने वाले हैं।
सरकार के सोशल वैल्फेयर विभाग की मानें तो 19.80 लाख लाभपात्रियों पर शुरू हुई जांच का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। इसमें सामने आए कुछ तथ्य हैरान करने वाले हैं। कुछ पैंशन लाभपात्रियों में 65743 ऐसे पाए गए हैं, जोकि मर चुके हैं। बावजूद इसके उनके परिजन पैंशन की रकम का निरंतर लाभ उठा रहे थे। वहीं 82533 लाभपात्री ऐसे मिले, जिन्होंने अपने कागजों में जो पता दिया था, वे वहां मिले ही नहीं। ऐसे लाभपात्रियों को सरकार ने कुछ समय-सीमा प्रदान करते हुए अपनी गैर-हाजिरी संबंधी जांच कमेटी को कारण बताने के लिए कहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी जरूरतमंद पैंशन से वंचित हो जाए।
अप्रैल से शुरू हुई री-वैरीफिकेशन प्रक्रिया के कारण किसी भी लाभपात्री को पैंशन की रकम जारी नहीं हुई, जिसके कारण योग्य लोगों को बिना गलती के खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। राज्य में 22 जिलों में शुरू हुआ री-वैरीफिकेशन का काम पूरा होने का दावा करते हुए विभाग के अधिकारी ने बताया कि शीघ्र ही पैंशन की रकम योग्य लाभपात्रियों को जारी कर दी जाएगी।
संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई तय
जो लोग धोखे से पैंशन ले रहे थे या जिन लोगों ने मरे हुए लोगों की पैंशन की रकम को हड़प लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की तैयारी में है, जो इस खेल में संलिप्त पाए जाएंगे। इसके बाद सरकार नाजायज पैंशनभोगियों से निपटने की रूपरेखा तैयार करेगी।