एलीमैंटरी अध्यापकों पर ब्रिज कोर्स थोपे जाने का विरोध

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Dec, 2017 02:07 PM

opposed to imposing bridge courses on elementary teachers

पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सेवा निभा रहे एलीमैंटरी अध्यापकों पर अब 6 माह का ब्रिज कोर्स थोपे जाने से बहुत बड़ा बवाल मच गया है। ई.टी.टी. टीचर्ज यूनियन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यूनियन के जिला प्रधान विकास शर्मा, महासचिव बलजीत सिंह व...

होशियारपुर (जैन) : पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सेवा निभा रहे एलीमैंटरी अध्यापकों पर अब 6 माह का ब्रिज कोर्स थोपे जाने से बहुत बड़ा बवाल मच गया है। ई.टी.टी. टीचर्ज यूनियन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यूनियन के जिला प्रधान विकास शर्मा, महासचिव बलजीत सिंह व अन्य नेताओं इंद्र सुखदीप सिंह, रमेश होशियारपुरी, प्रवीन शेरपुर, सोमपाल, गुरविन्द्र सिंह, निर्मल सिंह व गुरमेल आदि ने वीरवार को यहां सरकार के फरमान का विरोध किया और  कहा कि वर्ष 2006 व 2008 में सरकार द्वारा एलीमैंटरी अध्यापकों की नियुक्तियां की गई थीं। सैकड़ों अध्यापक पिछले 11 साल से भी अधिक समय से लगन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हैरानी की बात है कि अब अध्यापकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स थोपा जा रहा है। 

5 हजार देनी होगी रजिस्ट्रेशन 
यूनियन नेताओं ने बताया कि नैशनल कौंसिल ऑफ टीचर्ज एजुकेशन द्वारा प्रमाणित यह कोर्स मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ओपन स्कूङ्क्षलग द्वारा करवाया जाना है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 5 हजार रुपए रखी गई है तथा प्रति विषय 250 रुपए परीक्षा फीस अलग से अदा करनी होगी। प्रोफैशनल डिवैल्पमैंट प्रोग्राम फॉर एलीमैंटरी टीचर्ज नाम का यह कोर्स अध्यापकों के लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर रहा है। उन्होंने इसे अध्यापकों के साथ धक्केशाही करार देते हुए कहा कि इससे अध्यापकों पर आर्थिक व मानसिक बोझ पड़ेगा।

31 दिसम्बर तक करवानी होगी रजिस्ट्रेशन 
 टीचरों ने बताया कि शिक्षा विभाग के डायरैक्टर द्वारा राज्य के तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी करके सूचित किया गया है कि 31 दिसम्बर 2017 तक जिलों के तमाम एलीमैंटरी अध्यापकों की रजिस्ट्रेशन व वैरीफिकेशन सुनिश्चित बनाई जाए। 

संघर्ष की दी चेतावनी  
ई.टी.टी. टीचर्ज यूनियन ने सरकार के इस नए फरमान का विरोध करते हुए संघर्ष की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यह फैसला तुरंत वापस लिया जाए। वरना सरकार को अध्यापक वर्ग के रोष का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। 

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