जियो टैग फोटो लगाने पर ही पास होगा नक्शा व सी.एल.यू. के केस

लुधियाना(हितेश): अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न करने को लेकर पूरी तरह बदनाम हो चुके बिल्डिंग ब्रांच के फील्ड स्टाफ से नगर निगम अफसरों का विश्वास उठने लगा है। इसके तहत नक्शे या चेंज ऑफ लैंड यूज के केसों में मुलाजिमों की रिपोर्ट के साथ जियो टैग के जरिए साइट की फोटो लगानी लाजमी कर दी गई है।

नगर निगम के सिस्टम मुताबिक कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शे, सी.एल.यू. की मंजूरी व कम्पाऊं[डिंग केसों पर फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट ली जाती है। साथ ही यह पहलु भी किसी से छिपा नहीं कि नक्शे पास करने का काम स्टाफ की मुट्ठी गर्म किए करवाना संभव ही नहीं है। इस चक्कर में सिर्फ उन केसों में ही साइट विजिट की जाती है। इनमें कोई सैटिंग नहीं होती। जबकि बाकी केसों में ऑफिस बैठे-बिठाए ही साइट रिपोर्ट कर दी जाती है। इस कारण कई बार बनी हुई बिल्डिंग के नक्शे भी पास हो चुके हैं।

इन पहलुओं के मद्देनजर ही एडीशनल कमिश्नर विशेष सारंगल ने बिल्डिंग ब्रांच को नए आदेश जारी कर दिए हैं कि नक्शा व सी.एल.यू. केसों में मंजूरी के लिए उनके पास भेजी जाने वाली फाइलों में साइट रिपोर्ट के साथ जियो टैग के जरिए ली गई फोटो भी लगाई जाए। जिसे संबंधित जोन के ए.टी.पी. व एरिया इंस्पैक्टर द्वारा वैरीफाई करना लाजमी किया गया है। इस पर अमल न करने वाले स्टाफ को अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि गूगल इमेज ने लगाई जाए, क्योंकि उसका रैजुलेशन कम होने कारण साइट की सही स्थिति का पता नहीं चलता।

टी.पी. स्कीम के रिजर्व एरिया में रुकवाने के बावजूद हो रहा अवैध निर्माण
जोन ए की बिल्डिंग ब्रांच द्वारा कई बार रुकवाने के बावजूद शिवपुरी टी.पी. स्कीम के रिजर्व फार स्पैशल पर्पज एरिया में अवैध निर्माण हो रहा है। जहां मंगलवार को भी इंस्पैक्टर ने मौके पर जाकर काम बंद करवाने की कोशिश की। ए.टी.पी. प्रदीप सहगल के मुताबिक कुछ महीने पहले इसी जगह शुरू हुए निर्माण को गिरा दिया गया था। अब भी दूसरी बार निर्माण रोका गया है। अगर काम बंद न हुआ तो सरकार के नियमों मुताबिक रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाने सहित पुलिस केस दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी।