Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Mar, 2018 10:14 AM
केन्द्र व राज्य सरकार के जी.एस.टी. विभागों में तालमेल की कमी के चलते रबड़ कारोबारियों को जी.एस.टी. रिफंड लेने में विशेष मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में एसो. का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब जी.एस.टी. विभाग की ए.ई.टी.सी. मैडम भंवरा से मिला।
जालंधर(खुराना): केन्द्र व राज्य सरकार के जी.एस.टी. विभागों में तालमेल की कमी के चलते रबड़ कारोबारियों को जी.एस.टी. रिफंड लेने में विशेष मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में एसो. का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब जी.एस.टी. विभाग की ए.ई.टी.सी. मैडम भंवरा से मिला।
इस दौरान एक्शन कमेटी के संयोजक गुरशरण सिंह, एसो. के प्रधान राज कुमार हरजाई, महासचिव अशोक मग्गू, सचिव राकेश बहल, उपाध्यक्ष सुनील जुल्का माल्टू, राकेश जैन, राजेश लाम्बा, राजेश मेहंदीरत्ता, पवन गुप्ता तथा नरेश जैन उपस्थित थे। इन कारोबारियों ने मैडम भंवरा के साथ जी.एस.टी. रिफंड में देरी का मुद्दा उठाया और कहा कि रबड़ उद्योग को 18 प्रतिशत जी.एस.टी. देकर कच्चा माल लेना पड़ता है परंतु उसे उत्पाद बेचकर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. मिलता है।
बाकी 13 प्रतिशत का रिफंड लेने में मुश्किलों के कारण व्यापारियों की सारी पूंजी सरकार की ओर लग रही है, जिससे उद्योग जगत तालाबंदी की कगार पर पहुंच गया है। पूंजी की बेहद कमी महसूस की जा रही है। जी.एस.टी. के बाद हालात और खराब हो गए हैं जिन्हें यदि हल न किया गया तो कई यूनिट एन.पी.ए. हो जाएंगे। मैडम भंवरा ने विभागीय मुश्किलों बारे बताया और कहा कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों से जल्द बात की जाएगी। इस बैठक दौरान विभाग में हैल्प डैस्क बनाने का भी सुझाव दिया गया।