Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Feb, 2018 12:22 PM
सात सौ अवैध कॉलोनियां कॉलोनाइजरों के प्रेशर और वोट बैंक पॉलीटिक्स के कारण सरकार रेगुलर करने जा रही है।
जालंधरः सात सौ अवैध कॉलोनियां कॉलोनाइजरों के प्रेशर और वोट बैंक पॉलीटिक्स के कारण सरकार रेगुलर करने जा रही है। मगर भविष्य में इसे रोकने के लिए नई पॉलिसी सख्त बनेगी। अवैध कॉलोनियों पर रेगुलराइजेशन पॉलिसी एक महीने में आएगी। पांच मंत्रियों की सब कमेटी वीरवार को मीटिंग करेगी। पुरानी कॉलोनियों पर नरम फैसला आएगा, लेकिन साथ ही नई अवैध कॉलोनियां डेवलप करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी तय होगी।
रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने के लिए पांच मंत्रियों की सब कमेटी एक बार मिली, लेकिन उनके विचार नहीं मिले। इस बात को लेकर मतभेद है कि पॉलिसी साफ्ट रखी जाए या हार्ड। कुछ मेंबर चाहते हैं कि पुरानी अवैध कॉलोनियों पर सख्ती हो, जबकि ज्यादा मंत्री चाहते हैं कि पुरानी कॉलोनियों पर सख्ती न करके नई पॉलिसी में सख्त शर्तें हों। अब सीएम खुद इस मुद्दे को देखेंगे।
सब कमेटी की मीटिंग कारोबारियों का दबाव बढ़ने पर तय हुई है। सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने रेगुलराइजेशन पॉलिसी तैयार करने के लिए बनाई कमेटी को काम जल्द खत्म करने के लिए कहा है। सीएम के निर्देश पर हेल्थ मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा के चेयरमैनशिप वाली सब कमेटी 15 फरवरी वीरवार को मीटिंग करेगी। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने सी.एम. से मीटिंग की थी। उन्होंने भी कॉलोनियों का मामला उठाया। विधायक परगट सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुख सरकारिया, हरप्रताप सिंह अजनाला समेत कई अन्य विधायकों ने भी सीएम और ब्रह्म महिंद्रा से प्रॉपर्टी कारोबारियों का मुद्दा उठाया है। वीरवार को ब्रह्म महिंद्रा, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, मनप्रीत बादल और तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा मीटिंग करेंगे।