कर्जा माफी में भेदभाव:लोगों ने मुजाहिरा करके पोसी को-ऑप्रेटिव सोसायटी को जड़ा ताला

होशियारपुर (अश्विनी): पोसी को-ऑप्रेटिव एग्रीकल्चर थ्रिफ्ट एंड क्रैडिट सोसायटी के सदस्यों ने पंजाब सरकार की तरफ से किसानों के कर्जा माफी निर्णय को लागू करने में भेदभाव के विरुद्ध सोसायटी के कार्यालय समक्ष रोष मुजाहिरा करके सोसायटी के कार्यालय को ताला जड़ दिया। इस सोसायटी के 1,378 किसान व गैर-किसान सदस्य हैं। सोसायटी द्वारा नूरपुर जट्टां, खुशीपद्दी व पोसी गांवों के 364 किसानों का कर्जा माफ होना था लेकिन कर्जा माफी वाले लोगों की लिस्ट में मात्र 24 नाम ही शामिल थे।

इस अवसर पर लेबर पार्टी भारत के प्रधान जय गोपाल धीमान ने कहा कि 364 किसानों में से केवल 24 किसानों के कर्जे माफ करना लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाई है। कर्जा माफ न होने से नाराज गांव सेखोवाल, टब्बा तथा हैबोवाल के किसानों मलकीत सिंह राणा, गुरमेल सिंह, वरिन्द्र मोहन, जगदीश शर्मा, कुलदीप सिंह सहित भारी संख्या में किसानों ने कृषि सहकारी सभा हैबोवाल के समक्ष रोष मुजाहिरा किया व पंजाब सरकार तथा सहकारिता विभाग के विरुद्ध नारेबाजी की। इस अवसर पर किसानों ने आरोप लगाया कि बहुत से किसान, जिनकी जमीन अढ़ाई एकड़ से कम है, उनके कर्ज माफ नहीं किए गए। किसानों ने सहकारी विभाग पर कर्ज माफी में बंदर-बांट करने का आरोप लगाया व कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 8 जनवरी को एस.डी.एम. गढ़शंकर कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। 

आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी
इस अवसर पर जसविन्द्र सिंह, प्रेम कुमार, केवल सिंह, जरनैल सिंह, राज कुमार, अशोक विरदी, वरिन्द्र सिंह आदि ने चेतावनी दी कि अगर सभी किसानों के कर्जें माफ न किए गए तो जिला प्रशासनिक कॉम्पलैक्स के बाहर चक्काजाम किया जाएगा।

क्या कहते हैं सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार
इस संबंध में सम्पर्क करने पर सहकारिता विभाग के उप-रजिस्ट्रार गुरमीत सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में उन मार्जनल किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं जिनकी जमीन अढ़ाई एकड़ से कम है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों के नाम अभी कर्जा माफ होने वाली लिस्ट में नहीं आए, उनके नाम आगामी चरण में आ जाएंगे। श्री सिंह के अनुसार इसके बाद 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की कर्जा माफी लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि लिस्टें तैयार करने का कार्य संबंधित एस.डी.एम्ज, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं व कृषि अधिकारियों की कमेटियों द्वारा सोशल ऑडिट के बाद किया गया है। 

क्या कहते हैं सहायक रजिस्ट्रार
नरिन्द्र कुमार सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सभाओं ने सम्पर्क करने पर कर्जा माफी संबंधी सारा ठीकरा माल विभाग के सिर फोड़ते हुए बताया कि जमीन संबंधी सूचियां माल विभाग के पटवारियों ने वैरीफाई करके फाइनल की हैं। हमारे विभाग का इसमें कोई कसूर नहीं है। उधर तहसीलदार गढ़शंकर लखविन्द्र सिंह का कहना है कि लिस्टें सहकारी विभाग ने तैयार करके भेजी थीं, हमारे पटवारियों ने तो ऑनलाइन रिकार्ड देख कर रिपोर्ट की है, लिहाजा हमारा कोई कसूर नहीं है। यदि इसमें कोई कमी है तो इसके लिए सहकारिता विभाग ही जिम्मेदार है।