डेढ़ महीने के राशन सहित दिल्ली कूच कर रहे किसान पुलिस ने घेरे

भवानीगढ़(विकास, अतरी, संजीव) : किसान संगठनों द्वारा किसानी मुद्दों को लेकर 23 फरवरी को संसद भवन का घेराव करके दिए जा रहे धरने में शामिल होने के लिए आज ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा डेढ़ महीने का राशन पानी लेकर दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन एकता (सिद्धूपुर) के नेताओं को पुलिस ने अनाज मंडी में घेराबंदी करके रोक लिया। किसानों ने पुलिस की इस कार्रवाई को धक्केेशाही करार देते हुए केंद्र व राज्य की कैप्टन सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह फतेहगढ़ भादसों ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को गूंगी व बहरी सरकारों के कानों तक पहुंचाने के लिए देश की 66 किसान संगठनों द्वारा संसद के घेराव के किए फैसले के तहत आज यूनियन के बड़ी संख्या में वर्कर 45 दिनों के राशन सहित दिल्ली ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा रवाना हुए थे कि पुलिस ने किसानों के संघर्ष को असफल बनाने के लिए उनके काफिले को भवानीगढ़ अनाज मंडी में रोक दिया।

इस मौके किसान नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन सरकारों की शह पर किसानों के शांतमय संघर्ष को दबाना चाहता है जिसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खबर लिखे जाने तक डी.एस.पी. संदीप वडेरा व रोके गए किसान नेताओं के बीच बातचीत जारी थी। किसानों के दिल्ली जाने के लिए वजिद रहने के कारणअनाज मंडी में भारी पुलिस बल तैनात था। इसके अलावा भी पुलिस ने किसानों के संघर्ष के मद्देनजर सुनाम-भवानीगढ़ रोड पर सुबह से शाम तक विशेष नाकाबंदी किएरखी।

घरों में की छापेमारी
भवानीगढ़ (विकास) : किसानों द्वारा संसद के घेराव के किए ऐलान के बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने किसान नेताओं को पकडऩे के लिए इलाके के कई गांवों में कल देर रात तक किसान नेताओं के घरों में छापेमारी की। जिस के तहत पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन एकता (सिद्धूपुर) के 3 नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस सम्बन्धित जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह फतेहगढ़ भादसों ने बताया कि किसानों के संघर्ष को दबाने के लिए पुलिस ने गत रात्रि यूनियन के करीब 2 दर्जन किसान नेताओं के घर छापे मारे परंतु अधिकतर नेता पुलिस के हाथ नहीं लग सके। हालांकि पुलिस ने यूनियन के जिला उपप्रधान जसवीर नंदगढ़ सहित बलजीत सिंह जोलियां, रणजीत सिंह जोलियां को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। यूनियन के नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए सरकारों से किसान पक्षीय नीति लागू करने की मांग की। उधर डी.एस.पी. संदीप वडेरा ने कहा कि उच्चाधिकारियों के आदेशों के तहत ही पूरी कार्रवाई की गई।