Edited By Updated: 27 Sep, 2016 10:52 AM
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव के मद्देनजर लोक-लुभावना फैसला लेते हुए गोसाईं, गोस्वामी, यादव, अहीर तथा रबारी समुदाय को पिछड़ी श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
चंडीगढ़ (भुल्लर): मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव के मद्देनजर लोक-लुभावना फैसला लेते हुए गोसाईं, गोस्वामी, यादव, अहीर तथा रबारी समुदाय को पिछड़ी श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हालांकि बैठक में कांट्रैक्ट व अस्थायी कर्मियों को रैगुलर करने पर सहमति नहीं बन पाई।
अढ़ाई घंटे तक चली बैठक में कांट्रैक्ट कर्मियों के मुद्दे पर विचार हुआ लेकिन कानूनी रुकावटों के चलते कोई फैसला नहीं हो पाया। इस संबंध में राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल से भी सलाह ली थी। इसके अलावा बैठक में वैट छूट पर फैसला नहीं हुआ।
बैठक में हुए अन्य फैसलों में अहमदगढ़ को तहसील तथा अजीतवाल व समालसर को सब-तहसील बनाने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछड़ी श्रेणियों की मौजूदा सूची में संशोधन को हरी झंडी दी गई है।
साथ ही फूड क्रैडिट के खातों के निपटारे के लिए खुराक व सिविल सप्लाई मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों व परमिंदर सिंह ढींढसा पर आधारित सब-कमेटी की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई। चर्चा के बाद सब-कमेटी ने सिफारिश की कि 20 सितम्बर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हुई बैठक में ब्याज की दर 9.26 फीसदी से 8.25 प्रतिशत करने पर सहमति हुई है।
40 लाख नीले कार्ड धारकों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों से संबंधित भगत पूरण सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा जिसकी समयावधि अब 31 अक्तूबर, 2017 तक रहेगी।
भोगपुर सिविल डिस्पैंसरी को अपग्रेड करके पी.एच.सी. बनाने को मंजूरी दी गई। गन्ना उत्पादकों के लम्बित अदायगी के लिए 112 करोड़ रुपए जारी करने तथा निजी चीनी मिलों से 223 करोड़ रुपए वसूलने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। डायरैक्टोरेट ऑफ स्पैशल कम्पोनैंट प्लान के तहत डायरैक्टोरेट ऑफ शैड्यूल कास्ट सब-प्लान के ग्रुप-बी सेवा नियम बनाने को मंजूरी दी गई है।
