पंजाब कैबिनेट में लिया अहम फैसला,कई विभागों में भर्ती को मंजूरी

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जहां 16000 पुलिस पदों को भरने को मंजूरी दी गई, वहीं गैंगस्टर्स विरोधी कानून पकोका और बुढ़ापा पैंशन जैसे अहम मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हो सका। 

2 घंटे तक चली बैठक में मैरिज पैलेस संबंधी नीति में संशोधन पर ही सहमति हुई। पटवारियों के 1227 खाली पदों को भरने का भी फैसला हुआ। कैबिनेट ने बुढ़ापा पैंशन के लिए आधार कार्ड सहित 6 अन्य दस्तावेजों को आयु के प्रमाण के तौर पर मानने संबंधी भी मंजूरी दी है। अनधिकृत प्लॉट, बिल्डिंग तथा कॉलोनियों की नीति के विस्तार का फैसला लेते हुए इसे आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। बता दें कि पकोका और बुढ़ापा पैंशन में वृद्धि सहित अन्य पैंङ्क्षडग मामलों पर अब 10 अगस्त को फिर से कैबिनेट की बैठक होगी। 

बैठक में तय हुआ है कि पुलिस भर्ती में इंटरव्यू के नंबरों को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर जवाब देने के लिए उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। मजीठिया सब-तहसील को अपग्रेड करके सब-डिवीजन बनाने व सिंचाई विभाग में एस.डी.ओ. के रिक्त पड़े 100 पद भरने को भी हरी झंडी दी गई। 

एमरजैंसी विरोधी मोर्चे तथा पंजाबी सूबा मोर्चा में भाग लेने वाले संघर्षी योद्धाओं को वित्तीय सहायता देने संबंधी मापदंड तय किए गए जिसके अनुसार 3 माह तक कैद काटने वाले को 1000 रुपए, 3 से 6 माह तक 1500 तथा 6 महीने से ज्यादा कैद काटने वाले को 2000 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला किया गया है। कैदियों की पैरोल के नियमों को आसान करने के लिए भी गुट कंडक्ट प्रीजनर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। 

पुलिस के इंटैलीजैंस विंग की मजबूती के लिए 11 डी.एस.पी. व 24 इंस्पैक्टरों समेत 781 नए पद बनाने की मंजूरी दी गई है। पुलिस के अलग इन्वैस्टीगेशन ब्यूरो के लिए 5249 नए पद बनाए जाएंगे। लुधियाना, अमृतसर व मोहाली की सुरक्षा के लिए 4425 अतिरिक्त पोस्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें ए.डी.सी.पी. से लेकर कांस्टेबल तक के पद शामिल हैं।